लोकतन्त्र र वर्तमान सन्दर्भ

हङकङमा कलम चलाउने साथीहरु साप्ताहिक रुपले आफ्ना विचारहरु सम्प्रेषण गर्न लागि परेकाछन् भने म चाहिं महिनौ पछाडी कामको चटारो र हतारोलाई वल्लैले पन्छाएर एउटा सानो लेख जोड्ने घृष्टता कस्दैछु । मनले जति नै कलम अर्जाप्न चाहे पनि कामको प्रकृतिले काहा पो भन्या जस्तै कलम चलाउन पाईएको छ र - तर पनि विचार र भावनाहरुले द्रविभूत गर्न थाले पछि अरु दश काम छोडेर भए पनि लेख्ने मान्छेलाई लेख्नु नै ठुलो लाग्दो रहेछ । त्यसैले कामसंग छलिदै लुक्दै यो लेखलाई अगाडी वढाउने तरखर गर्दैछु । हङकङ लगायत देशविदेशका समाचारहरु इन्टरनेट साथै विभिन्न पत्रपत्रिका मार्फ तात्तातै हेर्न पाउदा खुशी नलाग्ने कुरै भएन । मानिसको लागि सवै भन्दा ठुलो कुरो वाच्नु नै भएकोले शकुसल जीवन यात्रालाई अगाडी वढाउन पाउनु नै उपलब्धि हो कि भन्ने सम्झन्छु । नेपालको राजनैतिक परीवर्तनले हामी प्रवासमा वसीरहने नेपालीहरुको मनमा उत्साह र आशाको किरण प्रत्येक क्षण गाढा गाढा रुपले फैलिन थालेको छ । नेपाली जनताको मुल लक्ष्य र लर्डाई भनेको राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापना नै हो । यो मुद्दालाई छिनोफानो गर्नमा हङकङ वसोवास गर्ने नेपालीहरुको पनि कम योगदान छैन । यहि अनुरुप राजाले आफ्नो प्रत्यक्ष शासन गर्नवाट अन्तत नेपाली जनताको सामु नराम्ररी घुडा टेक्नु प-यो । जसले गर्दा लोकतन्त्र स्थापना को लागि अनूकुल परिस्थिती एकाएक सिर्जना हुन पुग्यो । विचारधारा वेग्लावेग्लै भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने मुल नारा एउटै भएकोले सातदल र माओवादी आजभोलि एउटै वार्ताको टेवुलमा उत्रेकाछन् । लोकतन्त्र स्थापना पाश्चात के कस्ता नितीनियमहरु अवलम्वन गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न संघसस्थाहरुले गोष्ठि गर्नमा जुटिरहेका छन् भने पत्रपत्रिका मार्फ वुद्घजिवी पत्रकार लेखक साथै राजनितीकर्मीहरु समेत खुल्लेआम वहसमा जुटिरहेका छन् । जो हामी र्सवसाधारण जनताले पनि लोकतन्त्रको विषयमा जानकारी पाउने अवसर पाएका छौ । यता वार्ताको टेवुलमा पटक पटक सातदल र माओवादी वीच अझै सम्झौताको विन्दुमा पुग्न नसक्नु साथै वार्ता दिनानु दिन तन्किदै जानुले कतै वार्ता असफलता तिर धकेलिएको त होइन - भनेर आम नेपाली जनताले शंका गर्न थालेकाछन् । यसरी वार्ता लम्विदै जानुले लोकतान्त्रिक अभियानलाई आघात त पुग्छ नै त्यो भन्दा खतर्नाक राजावादीहरुले आफ्नो टाउको उठाउने मौका निर्वाध रुपले पाउने छन् । तर्सथ तत्काल वार्तावाट सातदल र माओवादी राजनैतिक सम्झौताको विन्दुमा पुगेर अन्तरीम र्सवदलिय सरकार गठन गरी सम्विधानसभाको चुनावमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । यी त भए देशका जाजाल्यमान कुरा अव अलिकति हङकङको परीवेश तिर मोडीयौ । यहावाट प्रकाशित साप्ताहिक सनसाइज र एभरेष्ट मार्फ विभिन्न लेख सचनाहरु सम्प्रेषण भैरहेकाछन् । त्यसलाई हामीले दृष्टिपात पनि गरीरहेका छौ । क्रियाप्रतिक्रिया पनि पढीरहे कै छौ । मुल त आदीवासी जनजातिको विषय माथी केन्द्रित रहेर आदीवासी जनजाति महासंघका महासचिव तथा सनराइज साप्ताहिकका सम्पादक भूपेन्द्र चेम्जोङ्ग र चन्द्र दुमी र्राईका लेख प्रतिक्रियाहरु हेर्न पाइयो । उत्ता एभरेष्ट पत्रिका मार्फ प्रद्वयका विचारहरु पनि अध्यायन गर्दै आएकाछौ । जनजाति महासंघले मुल मुद्दाको रुपमा उठाएको विषय भनेको नै हङकङमा जनजाति महावाणिज्यदूतको माग गर्नु हो । यो एक प्रकारले जायज माग पनि हो किनभने हङकङमा जनजाति कै वाहुल्यता पाइन्छ । यसरी हङकङमा जनजातिहरुको वाहुल्यता हुदाहुदै पनि सूचना सेवा विभाग वाट प्रकाशित वाषिर्क पुस्तिका २००५ को तथ्यांक अनुसार हङकङमा ६२.५ प्रतिशत नेपाली हिन्दुधर्मवालम्वि छन् भनेर उल्लेख गरेको छ । हङकङमा रहेका अधिकांश अहिन्दुहरुलाई यो तथ्यांकले पुन पुरानै शैली अपनाइ हिन्दुधर्ममा मुछ्ने कार्य गरीएको छ । गलत तथ्यांक प्रति अधिकांश सघसस्थाहरुले भर्त्सना पनि गरीसकेका छन् । यी त भए यहाको विषय वस्तु तर हङकङ भन्दा टाढा यू.के. रहनु हुने मित्रहरुमा कवि टंक वनेम द्वारा लिखीत दुइ कविता संग्रहमा साँघुरी र वुढासुब्बा साथै लिम्बुभाषाको कविता संग्रह पेन्जिरी पेन् मिक्हा -भूल पर्ने जोडी आखा ) र गीतकार मिजास तेम्वे द्वारा निकालिएको आधुनिक गीति संग्रह उद्गार पनि हेर्न सुन्न अवश्य नपाएको होइन । तर समयाभावले गर्दा ती विषयहरु माथी विचार उठान गर्न मात्र नभ्याएको हुँ । सवै विषय माथी वेग्लावेग्लै टिकाटिप्पणी गरौ भने हातमुख जोड्नु पर्ने कामले सधै असार मात्र निम्त्याउछ । त्यसैले विभिन्न विषयहरुको गेडागुडी मीसाएर जसोतसो क्वाटी लेख पस्कन तम्सिरहेछु । नेपालमा धर्मनिरपेक्ष घोषणा भैसकेर पनि हङकङमा कताकता केहि व्यक्तिले लेखहरु मार्फ जनजातिहरुले साम्प्रदायिकता फैलायो भनेर लेख्ने कलमवाजहरु पनि नभएका होइनन् । सम्विधानसभा मार्फ संघात्मक शासन प्रणाली लागू गर्ने प्राय निश्चित भैसकेको वेला यस्तो वोल्नु आफैमा अवैज्ञानिक ठहरीन्छ । त्यसो त नेपालवाट प्रकाशित कान्तिपूर दैनिक मार्फ जातिय भाषिक र क्षेत्रिय स्वयतता सहित संघात्मक संरचना विरुध्द केहि कलमकर्मीहरुले मिसन नै चलाएका छन् । उनीहरु कहिल्यै उत्पीडीन वर्ग र जाति वारे कलम चलाउन चाहादैनन् । यदि ती वर्ग,जातिले आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाए भने त्यसको खण्डन गर्न आफुले मात्रै सारा कुरा जानेको छु भन्ने ठानेर झुठो उदाहरणहरु अघि र्सार्छन् । मुलुकको साचो इतिहास र अन्तराष्ट्रिय घट्नाक्रम वंग्याएर आफु चोखिने निती अपनाउछन् । जस्तोसुकै विचारहरु हाम्रो सामु सम्प्रेशित भए पनि अव निर्माण गरीने सम्विधानसभा अर्न्तर्गत जनजाति तथा पिछडीएका जातिहरुलाई सम्वोधन गर्न सकेन भने भोलि गएर माओवादीको जनयुद्घ भन्दा भयानक युद्घ चर्कने सम्भावना देखिन्छ । अवको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा हिजो जस्तै नेताहरुले अरुको मुख ताक्ने र ढुलमुले निती अपनाएर जनतालाई झुक्याउने तर्फलाग्नु हुदैन । लोकतान्त्रिक सरकारले सम्विधानसभा द्वारा जातिय तथा क्षेत्रिय स्वयतता प्रणाली अपनाइ सम्पूर्ण र्सवसाधारण जनताहरुको पहुच सम्म लोकतन्त्रको महसुस गराउनु पर्छ । किनकी हामी सवैले केन्द्रवाट चल्ने सरकारको नियती भोगी सकेका छौ । तर्सथ अव निर्माण गरीने देशको निती सम्पूर्ण जनताले जान्नु वुझनु आवश्यक छ र त्यो उनीहरुको अधिकारको कुरा पनि हो । त्यसैले देश नेताहरुको नियन्त्रणमा नभएर नेपाली जनताको निर्देशनमा चल्न आवश्यक छ ।